नई दिल्ली-आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग शासी परिषद की बैठक होगी। इसमें इस विशेष बैठक मे ‘विकसित भारत 2047’ को लेकर चर्चा की जाएगी।
मोदी करेंगे नीति आयोग कि 9वीं बैठक कि अध्यक्षता:-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज यानी कि शनिवार को नीति आयोग की शासी परिषद की नौवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें भारत के विकसित होने से जुड़े दृष्टिकोण पत्र पर विशेष चर्चा होगी। शुक्रवार को आधिकारिक बयान में यह जानकारी साझा की गयी ।
बैठक मे होंगे शामिल कई राज्यों के राजयपाल और मंत्री/मुख्यमंत्री– राज्यों के नीति आयोग की उच्च संस्था शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। दिए गए बयान के मुताबिक, इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहभागी संचालन तथा सहयोग को बढ़ावा देना, वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता मे सुधार लाना है।
विकसित भारत “2047’ पर ‘दृष्टिकोण दस्तावेज’ के लिए अवधारणा पत्र पर होंगी चर्चा:–
बयान में ये भी कहा गया,है ‘‘शनिवार 27 जुलाई 2024 को होने वाली शासी परिषद की इस अहम बैठक में ‘विकसित भारत “2047’ पर ‘दृष्टिकोण दस्तावेज’ के लिए अवधारणा पत्र पर चर्चा की जाएगी। बैठक में विकसित भारत ‘2047 का लक्ष्य हासिल करने में राज्यों की भूमिका पर भी गहनता विचार-विमर्श किया जायेगा।’’
बीते साल दिसम्बर आयोजित बैठा बैठक में मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी चर्चा होंगी।
नीति आयोग के इस सम्मेलन के दौरान पांच प्रमुख विषयों:- पेयजल:-पहुंच, मात्रा तथा गुणवत्ता।
बिजली: गुणवत्ता, दक्षता तथा विश्वसनीयता।
स्वास्थ्य:- पहुंच, सामर्थ्य तथा देखभाल की गुणवत्ता
स्कूली शिक्षा:- पहुंच तथा गुणवत्ता तथा भूमि और संपत्ति: पहुंच
डिजिटलीकरण, पंजीकरण तथा उत्परिवर्तन पर सिफारिशें की गईं थीं।
भारत 100वें वर्ष यानी 2047 तक 30,000 अरब डॉलर की बनेगा विकसित अर्थव्यवस्था-
भारत को अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी 2047 तक 30,000 अरब डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनने में मदद करने के लिए एक ‘दृष्टिकोण दस्तावेज’ तैयार किया जा रहा है।
नीति आयोग को 2023 में 10 क्षेत्रीय विषय के दृष्टिकोणों को समेकित कर ‘विकसित भारत के लिए 2047’ के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण तैयार करने का कार्य सौंपा गया था।
कांग्रेस के सीएम के मंत्री बैठक मे नहीं लेंगे हिस्सा-
इस बीच, कांग्रेस-शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों कर्नाटक के सिद्धरमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के) सीएम रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि वे केंद्रीय बजट में अपने राज्यों के प्रति कथित पक्षपात के कारण नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे।
आम आदमी पार्टी कर सकती है बैठक का विरोध:- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रमुक नेता एम के स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ-साथ आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब और दिल्ली सरकारों ने भी बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की है। हालांकि विपक्षी गठबंधन के साथियों के उलट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी ने कहा कि इन नेताओं की आवाज को एक साझा मंच पर उठाया जाना चाहिए।म
ममता बनर्जी बैठक मे हो सकती हैं शामिल-इसके साथ ही बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में सरकारी शोध संस्थान के तौर पर गठित नीति आयोग को खत्म कर पूर्ववर्ती योजना आयोग को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। इस बीच, बीजू जनता दल (बीजद) के सांसद सस्मित पात्रा ने विपक्षी दलों के नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के निर्णय का समर्थन किया है और केंद्र पर राज्यों को बजट में उनका हिस्सा देने से इनकार करने का आरोप लगाया है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की सांसद महुआ मांझी ने कहा की उनकी पार्टी राज्य के हितों का ध्यान रखते हुए फैसला करेगी। जेएमएम विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ का हिस्सा है।
