नई दिल्ली। भारत में पहले लिव इन रिलेशन एक तरह से गैरकानूनी था 2010 में कानूनी मान्यता मिलने के बाद कानूनी तौर पर मन्यता मिल गई। जो अब एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। इसको लेकर पिछले माह 2 अगस्त को राजस्थान पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद विवाहित जोड़ों और लिव-इन में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए खास रणनीति बनाई है।
नई मानक संचालन प्रक्रिया का किया शुभारम्भ– अधिकारियों ने शनिवार बताया कि राजस्थान पुलिस ने एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। इसका उद्देश्य विवाहित जोड़ों और लिव-इन में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। यह कदम राजस्थान हाई कोर्ट के 2 अगस्त के निर्देश के बाद आया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य को ऐसे जोड़ों की सुरक्षा के लिए एक तंत्र स्थापित करने का आदेश दिया गया था।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नागरिक अधिकार) भूपेन्द्र साहू द्वारा जारी एसओपी यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है जिससे कपल खतरे में होने पर आसानी से पुलिस सुरक्षा प्राप्त कर सकें। एसओपी के तहत, राज्य में रहने वाले विवाहित जोड़े और लिव-इन में रहने वाले जोड़े सीधे, किसी प्रतिनिधि या फिर वकील के माध्यम से सुरक्षा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यदि उन्हें किसी से खतरा है तो वे नामित नोडल अधिकारी को सुरक्षा के लिए ज्ञापन देंगे। नोडल अधिकारियों को धमकियों की रिपोर्ट करने वाले जोड़ों को तत्काल राहत देने का काम सौंपा गया है। इन अधिकारियों को सीसीटीवी निगरानी के तहत ऑडियो और वीडियो के माध्यम से बयान दर्ज करना होगा और खतरे की पहचान होने पर सुरक्षा प्रदान करनी होगी। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें अपने निर्णय के लिए स्पष्ट कारण बताने की जवाब देही होगी।
अगस्त महीने में राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर पीठ ने राज्य सरकार को सामाजिक विरोध या उनके जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरों का सामना करने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से अंतर-जातीय जोड़ों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था। शादी के बाद धमकियों का सामना कर रहे एक जोड़े द्वारा दायर की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या के बारे में चिंता जाहिर की थी। मामले को लेकर कोर्ट ने कहा था कि उसे पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाले जोड़ों से प्रतिदिन 15 से 20 याचिकाएं मिलती हैं।
कोर्ट नें कहा जोड़ों को सुरक्षित रखना पुलिस की संवैधानिक जिम्मेदारी– जस्टिस समीर जैन ने आदेश में कहा था कि सामाजिक समूहों से धमकियों या उत्पीड़न का सामना करने वाले जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करना पुलिस अधिकारियों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। कोर्ट ने प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के अनुरूप राज्य और जिला, दोनों स्तरों पर एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना का भी आदेश दिया। अंतर्जतीय मामलों में अक्सर देखा जाता है कि शादी करने के बाद ये कपल हिंसा का शिकार बनते हैं।
