सलोनी तिवारी: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों से राज्य में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, और औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट के अहम फैसले:
- विंध्य एक्सप्रेस-वे की स्वीकृति – क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास।
- मेडिकल कॉलेज की सौगात – हाथरस, बागपत, और कासगंज में मेडिकल कॉलेजों के लिए PPP मॉडल पर मंजूरी।
- नगर निगम बांड जारी करने की अनुमति – प्रयागराज, वाराणसी, और आगरा में म्युनिसिपल बांड की स्वीकृति।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन – 62 संस्थानों को आधुनिक बनाने और 5 इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की योजना।
- गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तार – प्रयागराज से वाराणसी, मिर्जापुर और पूर्वांचल क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी।
- प्रयागराज में नए पुलों का निर्माण – यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर पुल और अन्य फोर-लेन ब्रिज की मंजूरी।
- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बलरामपुर – 166 बेड वाले चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज में बदलने का प्रस्ताव।
- FDI और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए नीति – निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रियायतें।
- एयरोस्पेस और रक्षा इकाई प्रोत्साहन नीति – उत्तर प्रदेश में रोजगार और उद्योग विकास पर जोर।
अन्य प्रमुख निर्णय:
- स्वामी विवेकानंद योजना के तहत मुफ्त स्मार्टफोन वितरण।
- प्रयागराज-चित्रकूट और वाराणसी-विंध्य डेवलपमेंट रीजन के लिए विकास योजनाएं।
- बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और अन्य प्रमुख सड़कों को जोड़ने की परियोजनाएं।
