सलोनी तिवारी: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ने के बाद भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रधानमंत्री आवास पर बुधवार (23 अप्रैल, 2025) को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की आपात बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है।
🔴 भारत सरकार के सख्त फैसले:
सिंधु जल संधि स्थगित – वर्ष 1960 की यह ऐतिहासिक संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से नहीं छोड़ता।
इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली से भारत को 20% पानी और शेष 80% पाकिस्तान को दिया जाएगा । बाढ़ सुरक्षा या बाढ़ नियंत्रण की किसी भी योजना को क्रियान्वित करते समय प्रत्येक देश (भारत/पाकिस्तान) जहाँ तक संभव हो, दूसरे देश को किसी भी तरह की भौतिक क्षति से बचेंगे।
अटारी बॉर्डर तत्काल प्रभाव से बंद – भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार और आवाजाही का मुख्य मार्ग अब बंद कर दिया गया है। वैध दस्तावेज वाले नागरिकों को 1 मई 2025 से पहले वापसी की अनुमति है।
पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा नहीं – अब किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत आने के लिए वीजा नहीं दिया जाएगा। पहले से जारी सार्क वीजा छूट योजना (SVES) के वीजा रद्द माने जाएंगे। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य सलाहकार ‘Persona Non Grata’ घोषित – नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित घोषित कर एक सप्ताह में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।
भारतीय सैन्य अधिकारी वापस बुलाए जाएंगे – इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में तैनात रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को तत्काल प्रभाव से वापस बुलाया जाएगा।
